भूख और खाद्य सुरक्षा का संबंध: भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
Keywords:
लोकतांत्रिक, विश्वव्यापी, कुपोषणAbstract
स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमारे सामने पहली बार भूख का पूरी तरह मुकाबला करने का दुर्लभ अवसर आया है। सरकार के पास जमा खाद्यान्न के प्रचुर भंडार और ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों के रूप में उभरी शासन की बुनियादी लोकतांत्रिक प्रणाली, दोनों ने मिलकर हमें यह दुर्लभ मौका उपलब्ध कराया है।वर्तमान समय मंे खाद्य संकट विश्वव्यापी समस्या है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में खाद्य संकट कहीं ज्यादा है, क्योंकि भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। संयुक्त राष्ट खाद्य एवं कृषि संगठन (थ्।फ) की वर्ष 2009 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 23 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं। अक्टूबर 2009 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ळभ्प्) के अनुसार विश्व में भुखमरी के मामले में 84 देशों में भारत का 65वां स्थान है, जबकि 2008 में भारत का 66वां स्थान था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 30 करोड़ आबादी भूख से पीडि़त है। वर्ष 2004-05 में गठित गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु तंेदुलकर समिति के अनुसार देश में 37.2 प्रतिशत अर्थात् 8.3 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे (ठच्स्) जीवन यापन करने को मजबूर हैं। देश के लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यूनीसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दिन 5000 बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार देश में 46 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और 3 साल से कम के 47 प्रतिशत बच्चे कम वजन के हैं। प्रो0 अमत्र्य सेन के अनुसार वास्तव में कुपोषण गरीबी की समस्या का केवल एक आयाम है किन्तु भारत जैसे अनेक विकासशील देशों के लिए तो यही आयाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। गरीबी एवं भुखमरी के कुचक्र ने हजारों परिवारों की थाली को रोटी से वंचित कर दिया है।
References
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